Budget 2025 : गिग वर्कर्स के लिए मोदी सरकार की पहल - पहचान पत्र से लेकर स्वास्थ्य सुरक्षा तक
मोदी सरकार ने अपने Budget 2025 में एक महत्वपूर्ण ऐलान किया है, जो शहरी श्रमिकों के लिए राहत लेकर आया है। अब, gig workers यानी वे लोग जो Ola, Uber, Amazon, Flipkart, Zomato जैसी कंपनियों में पार्ट टाइम काम करते हैं या डिलीवरी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन्हें पहचान पत्र मिलेगा। इसके साथ ही, इन श्रमिकों को e-Shram Portal पर पंजीकरण करवाना होगा, जिससे उनकी social security और healthcare services की सुविधा मिलेगी।
क्या हैं इस ऐलान के प्रमुख फायदे?
यह ऐलान unorganised sector के श्रमिकों के लिए game-changer साबित हो सकता है। अब 1 करोड़ gig workers को identification cards दिए जाएंगे और उन्हें e-Shram Portal पर पंजीकरण करना होगा। इससे इन श्रमिकों को न सिर्फ पहचान मिलेगी, बल्कि healthcare benefits जैसे PMJAY (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana) के तहत health services भी मिलेंगी।
इस फैसले का असर उन सभी लोगों पर पड़ेगा जो part-time jobs करते हैं जैसे कि food delivery करने वाले, taxi drivers (Ola/Uber), या online goods delivery workers।
मुख्य हाइलाइट्स
- 1 करोड़ gig workers को मिलेगा identification card।
- e-Shram Portal पर registration अनिवार्य होगा।
- आने वाले समय में 10 करोड़ gig workers को मिलेगी social security और healthcare services।
- Accidental insurance और ESI (Employee State Insurance) जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।
क्या है ‘Gig Economy’ और क्यों हो रहा है इस पर ध्यान?
आज के दौर में gig economy ने भारत में तेजी से रफ्तार पकड़ी है। इसमें स्वतंत्र रूप से काम करने वाले श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है। ये श्रमिक अक्सर part-time या contract basis पर काम करते हैं। भारत में Ola, Uber, Amazon, Flipkart जैसे प्लेटफॉर्म्स ने कई लोगों को रोजगार देने का काम किया है, और इनमें से कई लोग full-time नहीं, बल्कि part-time काम करके अपनी आजीविका चला रहे हैं।
इसका फायदा यह है कि अब इन श्रमिकों को social security और healthcare जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिलेगा, जो पहले उनके लिए उपलब्ध नहीं था।
गिग वर्कर्स को कैसे मिलेगा फायदा?
Finance Minister Nirmala Sitharaman ने Budget 2025 में कहा कि gig workers को अब एक स्थिर पहचान मिलेगी, जिससे उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा।
- Identification Card: गिग वर्कर्स को अब सरकारी पहचान पत्र मिलेगा, जिससे वे अपने अधिकारों और सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
- Health Benefits: PMJAY के तहत free medical services मिलेंगी।
- Accident Insurance: गिग वर्कर्स को अब accidental insurance का भी लाभ मिलेगा, ताकि कोई दुर्घटना होने पर उनके परिवार को मदद मिल सके।
क्या होंगे नए नियम और कानून?
केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत एक नया कानून बनाने की योजना बनाई है, जिसमें gig workers को ESI (Employee State Insurance) और accident insurance जैसी सुविधाएं मिलने की संभावना है। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति इन कंपनियों में 90-160 hours प्रति माह काम करता है, तो उसे इसके आधार पर लाभ मिलेगा।
यह नया कदम ऐसे श्रमिकों के लिए security की एक नई राह खोलेगा, जो अपने काम के घंटे को लचीला रखते हुए अपनी आजीविका कमाते हैं।
गिग वर्कर्स की संख्या में हो रहा है तेजी से इज़ाफ़ा
भारत में पिछले कुछ सालों में gig workers की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। खासकर Ola, Uber जैसे प्लेटफॉर्म्स पर driving और Zomato, Swiggy जैसी food delivery कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या काफी बढ़ी है। अब इन श्रमिकों को नई पहचान मिल रही है, जो उनके अधिकारों और सुरक्षा की गारंटी को मजबूत बनाएगी।
क्या हैं भविष्य की योजनाएँ?
यह कदम केवल 1 करोड़ gig workers तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में 10 करोड़ gig workers को registration कराकर social security और healthcare services प्रदान की जाएं।
Conclusion :
Budget 2025 का यह ऐलान gig workers के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। इससे न सिर्फ उनके जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि उनके कामकाजी अधिकार और सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। यह कदम Ola, Uber, Amazon, Flipkart, Zomato जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वालों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।
साथ ही, अब भारत में gig workers को ESI और accidental insurance जैसे लाभ मिलने लगेंगे, जो पहले केवल फुल-टाइम कर्मचारियों तक सीमित थे। यह नया कदम उनके भविष्य को सुरक्षित बनाएगा और उनके कार्य को अधिक सामाजिक रूप से स्वीकार्य और स्वस्थ बनाएगा।
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Disclaimer:
यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से है और इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या संस्था की सिफारिश या प्रचार करना नहीं है। सभी विवरण, आंकड़े और जानकारी 2025 के केंद्रीय बजट और संबंधित घोषणाओं के आधार पर हैं, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। किसी भी योजना या नीति के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक सरकारी स्रोतों से संपर्क करें।
