Himachal Pradesh Government ने अपने राशनकार्ड धारकों के लिए एक जबरदस्त कदम उठाया है! सरकार ने Mustard Oil के वितरण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। फरवरी में अब प्रदेश के राशनकार्ड धारकों को तीन महीने का Mustard Oil एक साथ मिलेगा। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी क्योंकि पिछले तीन महीनों से तेल की आपूर्ति नहीं हो पाई थी।
📅 तेल की आपूर्ति में सुधार, 3 महीने का तेल मिलेगा एक साथ
अब राशनकार्ड धारकों को तीन महीने का तेल एक साथ मिलने से, उन्हें तेल की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। Food Supply Corporation ने इस संबंध में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है और सप्लाई ऑर्डर जारी कर दिया गया है।
🛒 राशनकार्ड धारकों के लिए तय की गई तेल की कीमतें
सरकार ने Mustard Oil के दाम भी तय कर दिए हैं, ताकि उपभोक्ताओं को तेल सस्ती दरों पर मिल सके। अब APL (Above Poverty Line) और गरीब परिवारों को तेल 146 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। जबकि Income Tax Paying Consumers को तेल 153 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। ये दाम बाजार से करीब 30-35 रुपये सस्ते होंगे, जिससे उपभोक्ताओं को भारी आर्थिक राहत मिलेगी।
👨💼 मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की घोषणा के अनुसार तेल की आपूर्ति
मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu ने Budget Session के दौरान यह ऐलान किया था कि तेल की आपूर्ति उपभोक्ताओं की जरूरत के मुताबिक की जाएगी। अगर किसी उपभोक्ता को किसी शादी या अन्य खास समारोह के लिए अतिरिक्त तेल की जरूरत होगी तो उसे अपने राशनकार्ड दिखाने होंगे।
🕒 तेल की आपूर्ति में देरी, अब फरवरी से मिलेगी राहत
पिछले तीन महीनों से हिमाचल प्रदेश के राशनकार्ड धारकों को तेल नहीं मिल रहा था। टेंडर प्रक्रिया में बार-बार अड़चनें आ रही थीं, लेकिन अब Food Supply Corporation ने 5th Tender फाइनल किया है। इसके बाद फरवरी के पहले सप्ताह से तेल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी।
🏠 19.5 लाख परिवारों को मिलेगी तेल की राहत
हिमाचल प्रदेश में कुल 19.5 लाख राशनकार्ड परिवार हैं, जिन्हें सरकार की ओर से subsidized ration दिया जाता है। इन परिवारों को गेहूं, चावल, दालें, नमक, चीनी और तेल जैसी जरूरी वस्तुएं सस्ती दरों पर मिलती हैं। इस फैसले से इन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।
🔜 अब जल्द ही रिफाइंड तेल का भी टेंडर होगा
अब तक Mustard Oil की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है, लेकिन Food Supply Corporation रिफाइंड तेल के लिए भी जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि उपभोक्ताओं को तेल की कोई कमी नहीं होने पाएगी।
🛍️ सरकार की ओर से अन्य आवश्यक वस्तुओं की सस्ती दरों पर आपूर्ति
सरकार अपनी Subsidy Scheme के तहत उपभोक्ताओं को विभिन्न जरूरी वस्तुएं सस्ती दरों पर मुहैया करवा रही है। इसमें तीन प्रकार की दालें (मलका, माश और चना दाल), दो लीटर तेल (रिफाइंड और सरसों), चीनी और नमक शामिल हैं। यह योजना गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से चल रही है।
🗣️ खाद्य आपूर्ति निगम का बयान : तेल की आपूर्ति में कोई कमी नहीं होगी
Rajeshwar Goyal, Director of Food Supply Corporation, ने बताया कि राशनकार्ड धारकों को फरवरी महीने में तीन महीने का तेल एक साथ मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि राशनकार्ड धारकों को समय पर सभी जरूरी वस्तुएं मिलें और कोई परेशानी न हो।
🌟 नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत
इस कदम से Himachal Pradesh के लाखों राशनकार्ड धारकों को बड़ी राहत मिलेगी। पिछले तीन महीनों से तेल की कमी के कारण उपभोक्ताओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब तीन महीने का तेल एक साथ मिलने से उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। इसके साथ ही Refined Oil की टेंडर प्रक्रिया शुरू होने से भविष्य में कोई कमी नहीं होगी।
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Disclaimer:
इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। तेल की आपूर्ति, कीमतों और राशन संबंधी विवरण सरकार द्वारा जारी किए गए निर्णयों पर आधारित हैं। कृपया अधिक जानकारी के लिए संबंधित अधिकारियों या विभाग से संपर्क करें।
