वर्तमान में ग्रामीण उद्यमियों को लोन पाने में क्यों होती है मुश्किल?
भारत के ग्रामीण इलाकों में उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अभी तक, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय शुरू करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को सरकारी बैंकों से लोन प्राप्त करने में भारी कठिनाइयाँ होती हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि अधिकांश ग्रामीणों का कोई CIBIL score (क्रेडिट स्कोर) नहीं होता है, जिससे बैंक उन्हें कर्ज देने में संकोच करते हैं। लेकिन अब यह समस्या जल्द ही हल होने वाली है, क्योंकि सरकार ने rural credit score (ग्रामीण क्रेडिट स्कोर) विकसित करने की योजना बनाई है।
ग्रामीण क्रेडिट स्कोर का अहम कदम
1 फरवरी को पेश Union Budget 2025-26 में यह ऐलान किया गया कि अब सरकारी बैंक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक नया credit scoring framework (क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क) विकसित करेंगे। इस फ्रेमवर्क के माध्यम से, ग्रामीणों को लोन प्राप्त करना और उनकी loan repayment capability (कर्ज चुकाने की क्षमता) का मूल्यांकन करना आसान हो जाएगा।
क्या मिलेगा इससे ग्रामीणों को?
- Micro Entrepreneurs (माइक्रो उद्यमी) को अब आसानी से लोन मिल सकेगा, और खासकर वे लोग जिनका कोई पहले से CIBIL score नहीं था।
- Credit cards (क्रेडिट कार्ड) भी जारी किए जा सकेंगे, जो एक नया वित्तीय युग शुरू करेगा। इसके तहत, micro-entrepreneurs को ₹5 लाख तक का credit card मिलेगा, जिससे वे अपने छोटे व्यापारों के लिए वित्तीय मदद प्राप्त कर सकेंगे।
महिलाओं को मिलेगा बड़ा फायदा
यह योजना Self Help Groups (एसएचजी) से जुड़ी महिलाओं के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगी। भारत के कई गांवों में सक्रिय Self Help Groups (SHGs) अब आसानी से कर्ज के लिए आवेदन कर सकेंगे। सरकार के अनुसार, SHG transactions (एसएचजी के लेन-देन) को Central Credit System (सेंट्रल क्रेडिट सिस्टम) से जोड़ा जाएगा, जिससे उनके credit score को मापना आसान होगा।
स्वामित्व स्कीम से मिलेगी मदद
ग्रामीण क्रेडिट स्कोर का फ्रेमवर्क digital property records (डिजिटल संपत्ति रिकॉर्ड) पर आधारित होगा, जो कि Swamitva Scheme (स्वामित्व योजना) के तहत तैयार किया जाएगा। इस स्कीम के तहत, ग्रामीणों की संपत्तियों के डिजिटल डेटा से मदद ली जाएगी, जिससे उनके क्रेडिट स्कोर को और अधिक सटीक तरीके से मापा जा सकेगा।
क्या हैं प्रमुख लाभ?
- Easier loan access (आसान कर्ज प्राप्ति) – अब पहली बार लोन लेने वाले ग्रामीणों को बिना किसी CIBIL score के भी लोन मिलेगा।
- Empowerment of rural women (ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण) – SHG members को लोन मिलना अब और भी आसान होगा।
- Better loan tracking and repayment (बेहतर कर्ज ट्रैकिंग और चुकौती) – डिजिटल क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क से लोन चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन करना आसान हो जाएगा।
ग्रामीण उद्यमिता को मिलेगा नया मौका
किसी भी ग्रामीण महिला या युवा को जो entrepreneurship (उद्यमिता) की दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं, यह योजना बहुत मददगार साबित होगी। अब वे आसानी से bank loans (बैंक लोन) प्राप्त कर सकते हैं और अपने छोटे व्यापार को शुरू करने के लिए आवश्यक फंड जुटा सकते हैं। इसके अलावा, इस योजना का लाभ Scheduled Castes (SC) और Scheduled Tribes (ST) समुदायों के युवाओं को भी मिलेगा।
अंतिम विचार
भारत में ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए यह एक बड़ा कदम है। Rural credit score का नया फ्रेमवर्क न केवल लोन प्राप्त करने में मदद करेगा, बल्कि इससे ग्रामीणों को अपने व्यवसायों को बढ़ाने का एक मजबूत आधार भी मिलेगा। अब, इन योजनाओं के माध्यम से digital financial inclusion (डिजिटल वित्तीय समावेशन) को एक नई दिशा मिलेगी।
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डिस्क्लेमर :
यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से है। कृपया किसी भी वित्तीय योजना या लोन आवेदन से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। हम किसी भी वित्तीय नुकसान या कठिनाइयों के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। अपना निर्णय सोच-समझकर लें और जिम्मेदारी से कदम बढ़ाएं। 🙏💼
