उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों के लिए नई Excise Policy 2025-26 लागू की गई है। इस नीति में एक बड़ा बदलाव हुआ है, जिससे अब कोई भी आम नागरिक आसानी से शराब की दुकान के लिए आवेदन कर सकता है। योगी सरकार ने ई-लॉटरी सिस्टम के जरिए यह प्रक्रिया पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया है। इस बार शराब दुकानों का नवीनीकरण नहीं होगा और यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। अगर आप भी शराब की दुकान खोलना चाहते हैं, तो आपको इस नई नीति के तहत आवेदन करना होगा।
नई नीति के तहत शराब की दुकान के लिए आवेदन कैसे करें?
आवेदन की शुरुआत और अंतिम तिथि :
- आवेदन प्रक्रिया 14 फरवरी 2025 से शुरू हो चुकी है।
- इच्छुक व्यक्तियों को 27 फरवरी 2025 तक आवेदन करना होगा।
- E-lottery प्रक्रिया 6 मार्च 2025 को डीएम की अध्यक्षता में संबंधित जिलों में आयोजित की जाएगी।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज :
- हैसियत प्रमाण पत्र (जो 1 जनवरी 2024 के पहले का न हो)
- चरित्र प्रमाण पत्र
- ITR, PAN Card, Aadhaar Card, फोटो
- शपथ पत्र और नॉमिनी का शपथ पत्र
शराब की दुकान लेने के लिए पात्रता शर्तें :
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
- एक दुकान के लिए एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।
- एक व्यक्ति प्रदेश में अधिकतम दो दुकानों के लिए आवेदन कर सकता है।
- आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से online होगी और संबंधित दस्तावेज़ भी पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
💰 इस बार दुकानें होंगी और सस्ती!
नई आबकारी नीति के तहत सरकार ने 60,000 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही, इस बार शराब की दुकानों के लिए फीस में बढ़ोतरी की गई है। यहाँ पर आपको कुछ शुल्क श्रेणियाँ दी जा रही हैं:
- देशी शराब की दुकान: ₹40,000 से ₹65,000
- कम्पोजिट शॉप्स (अंग्रेजी शराब, बीयर, वाइन): ₹55,000 से ₹90,000
- मॉडल शॉप्स: ₹60,000 से ₹1,00,000
- भांग की दुकानें: ₹25,000 (सभी श्रेणियों में)
📅 मुख्य तिथियाँ और प्रक्रिया
- आवेदन तिथि: 14 फरवरी 2025 से 27 फरवरी 2025
- ई-लॉटरी: 6 मार्च 2025
- नवीनीकरण: 2026-27 के लिए नवीनीकरण का विकल्प भी मिलेगा
⚖️ क्या है ई-लॉटरी सिस्टम?
E-lottery प्रणाली के तहत शराब की दुकानें चुनी जाएंगी। इस प्रक्रिया से पारदर्शिता बनी रहती है और सरकार को उच्च स्तर की वसूली भी सुनिश्चित होती है। इच्छुक व्यक्तियों को exciseelotteryup.upsdc.gov.in पर अपना पंजीकरण कराना होगा। यह तरीका व्यापारियों के लिए आसान और भरोसेमंद रहेगा।
📈 सरकार का लक्ष्य और व्यापारियों के लिए अवसर
सरकार की कोशिश है कि इस प्रक्रिया के जरिए अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त हों और प्रदेश में शराब के कारोबार से अच्छे राजस्व का संचय हो। इसके साथ ही, प्रदेश में पहली बार अंग्रेजी शराब, बीयर और वाइन की composite shops भी खोली जाएंगी।
क्या शराब की कीमतों में कमी आएगी? 💸
नई नीति के बाद, शराब व्यापारियों को अपने पुराने स्टॉक को क्लियर करने के लिए शराब की कीमतों में कमी करने की संभावना हो सकती है। छोटे व्यापारी अपनी दुकानें नवीनीकरण की प्रक्रिया से बाहर होने के कारण स्टॉक को जल्दी खत्म करने के लिए कीमतें घटा सकते हैं।
📊 अनुमानित राजस्व और लाइसेंस फीस में वृद्धि
आबकारी नीति में लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जिससे सरकार को अनुमानित 60,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिल सकता है। यह अतिरिक्त शुल्क सरकार के खजाने में जा सकता है और राज्य के विकास कार्यों में मदद कर सकता है।
नोट करें: आवेदन और पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया और शुल्क के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप विभागीय पोर्टल cms.upexciseonline.co पर जा सकते हैं।
निष्कर्ष :
नई आबकारी नीति ने शराब की दुकान खोलने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बना दिया है। अब कोई भी इच्छुक व्यक्ति इस ई-लॉटरी सिस्टम के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकता है। अगर आप भी शराब की दुकान खोलने के इच्छुक हैं, तो इस अवसर का लाभ उठाएं और जल्द से जल्द आवेदन करें!
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अस्वीकृति :
यह लेख केवल सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से है और इसमें दी गई जानकारी सटीक और अद्यतित रखने की पूरी कोशिश की गई है। हालांकि, हम यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि सारी जानकारी 100% सही हो, क्योंकि आबकारी नीति में कभी भी बदलाव हो सकते हैं। कृपया आवेदन करने से पहले संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और नवीनतम जानकारी प्राप्त करें। हम किसी भी प्रकार की हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे जो इस जानकारी के आधार पर हुआ हो। आवेदन प्रक्रिया में कोई भी निर्णय लेते समय अपनी पूरी सतर्कता और विवेक का उपयोग करें।
