न्यूनतम मानदेय बढ़ाकर 16 से 20 हजार तक! 💸
योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के संविदाकर्मियों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार अब संविदा कर्मचारियों को minimum remuneration के रूप में ₹16,000 से ₹20,000 तक का भुगतान करेगी। यह कदम उन लाखों कर्मियों के लिए राहत का संकेत है, जो लंबे समय से अपनी मेहनत का सही मुआवजा पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे।
भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव 💼
अब तक संविदाकर्मियों की भर्ती outsourcing agencies के माध्यम से होती थी, लेकिन योगी सरकार ने इस प्रक्रिया को सीधे corporations के माध्यम से करने का फैसला लिया है। इस बदलाव के तहत राज्य सरकार एक outsourcing recruitment corporation बनाएगी, जिसमें service providers को अपनी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद ज़रूरत के हिसाब से विभागों को कर्मी भेजे जाएंगे।
स्वास्थ्य सेवाएं भी मिलीं फ्री! 🏥💥
योगी सरकार की दूसरी बड़ी घोषणा यह है कि अब contract employees को free medical treatment मिलेगा। उन्हें ₹5 लाख तक की मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इसके लिए Ayushman Card तैयार किया जाएगा, ताकि सभी contract workers को इलाज की सुविधा मिल सके। ये कार्ड कर्मचारियों को मुख्यमंत्री Janaarogya योजना के तहत उपलब्ध कराया जाएगा।
वर्तमान स्थिति: 191,644 संविदाकर्मी ✅
वर्तमान में यूपी के 80 सरकारी विभागों में 191,644 employees संविदा और आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे हैं। अब इन कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं और मानदेय मिलने से उनके जीवन में सुधार आ सकता है।
बजट और राज्य के विकास की दिशा 💰📈
2025-26 का बजट है ऐतिहासिक! 💡
मुख्यमंत्री ने बताया कि यूपी का 2025-26 budget सनातन संस्कृति के अनुरूप तैयार किया गया है, जो गरीब, किसान, महिला और युवा उत्थान को समर्पित है। इस बजट का central theme ‘वंचित को वरीयता’ है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न को पूरी तरह से साकार करता है।
वित्तीय स्थिति में सुधार 💪
योगी सरकार ने प्रदेश के fiscal deficit को 2.97 प्रतिशत तक सीमित रखा है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तय की गई सीमा 3.5% से कम है। इस तरह की वित्तीय सुधारों से राज्य की economic health मजबूत हुई है।
रोजगार के अवसरों में वृद्धि 📊
आठ सालों में प्रदेश में 45 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 15 लाख करोड़ के प्रस्ताव अब जमीन पर उतर चुके हैं। इसके परिणामस्वरूप 60 लाख new jobs का सृजन हुआ है। सरकार की नीति के तहत रोजगार के अवसरों में निरंतर वृद्धि हो रही है।
अर्थव्यवस्था का मजबूत होता हुआ आधार 🔧💹
आर्थिक सुधार और निवेश का असर 🔝
योगी सरकार के पिछले आठ वर्षों में किए गए आर्थिक सुधारों ने प्रदेश को economic growth में एक नई दिशा दी है। capital expenditure के अनुपात में भी सुधार हुआ है, जो अब देश के प्रमुख राज्यों से बेहतर स्थिति में है।
बेरोजगारी दर में कमी 📉
सरकार ने बेरोजगारी को नियंत्रित करने में सफलता पाई है। इसके साथ ही employment opportunities में भी बढ़ोतरी हुई है, जो यूपी के लिए एक सकारात्मक संकेत है।
योगी सरकार की योजना : संविदाकर्मियों को मिले बेहतरीन सुविधाएं 🎯
स्वास्थ्य सेवाओं और आर्थिक सुरक्षा की ओर कदम! 💪🏥
योगी सरकार की ये घोषणाएं केवल contract workers के लिए नहीं, बल्कि प्रदेश की overall economic development के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। सरकार की ओर से की गई यह वित्तीय और स्वास्थ्य सुरक्षा की पहलें प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करेंगी।
Conclusion:
उत्तर प्रदेश सरकार की यह घोषणाएं न केवल संविदाकर्मियों के लिए एक बड़ी राहत हैं, बल्कि राज्य की economic and social development में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी।
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अस्वीकरण :
यह लेख उत्तर प्रदेश सरकार की नवीनतम घोषणाओं को साझा करता है। हम सटीक जानकारी देने का प्रयास करते हैं, लेकिन सरकारी नीतियां समय-समय पर बदल सकती हैं। कृपया आधिकारिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करें। सभी विवरण केवल सूचनात्मक उद्देश्य से हैं। 😊📚
